Siamo giunti al fatidico mese in cui il Collegio dei Docenti deve approvare l’elenco dei libri consigliati per il prossimo anno scolastico.
Didattica-Mente vuole porre uno sguardo attraverso questo articolo presentando una carrellata di informazioni sia dal punto di vista del docente, sia da quello della famiglia, che si ritrova a “subire” la scelta collegiale.
Le disposizioni legislative introdotte dall’articolo 15 della legge n. 133/2008 e dall’articolo 5 della legge n. 169/2008 hanno subito profonde modificazioni ad opera della legge n. 221/2012, del decreto ministeriale di applicazione n. 781/2013 e del decreto-legge n. 104/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge 128/2013. L’obiettivo delle normative sopra elencate, seppur si parla sempre di testi CONSIGLIATI e in cui il consiglio assume un’accezione un po’ monolaterale, è proprio di limitare la spesa a carico delle famiglie nel rispetto però dell’autonomia didattica e della libertà di scelta del docente.
Le tempistiche per l’adozione partono innanzitutto da un’analisi delle proposte che devono avere lo scopo di favorire un ampio confronto tra tutti i Docenti, affinché si giunga ad adozioni concordate e comuni, pur garantendo il rispetto della libertà di insegnamento di ciascun Docente. A questo punto ciascun Consiglio di Classe presenta al Collegio docenti, che con una delibera approva in penultima battuta l’elenco, perché l’approvazione finale spetta al Consiglio di Istituto.
Appare superfluo ricordare a tutti che la scelta dei libri di testo è un’operazione che richiede grande attenzione e dedizione, confronto, sereno dialogo, scelte oculate e ponderate, ascolto attento di tutte le esigenze, occhio alla qualità del libro di testo, auspicando sempre più l’utilizzo delle lavagne interattive e il contenimento della spesa per le famiglie. In particolare, va tenuto in considerazione che bisogna evitare sia ulteriori spese alle famiglie, con la richiesta di ulteriori eserciziari, laboratori ecc.…, sia un uso eccessivo di fotocopie, potendo sopperire a tutto questo con l’utilizzo di Internet e della LIM.
La scelta di grande novità è quella denominata Book in progress. Il progetto si inserisce nell’importante scelta rappresentata dalla possibilità che i Docenti procedano alla realizzazione diretta di materiale didattico digitale[1]: in questo modo viene consentito che il Collegio Docenti deliberi di non adottare il testo per alcune discipline e in alcune classi, sperimentando l’impiego di materiali autoprodotti (dispense, materiale digitale).
Sinteticamente “book in progress” si propone di eliminare l’adozione dei libri di testo che verranno
sostituiti da dispense messe a disposizione da una rete di scuole che utilizzano il metodo o preparate dagli stessi docenti.
Tale metodo trova una sua naturale integrazione con le nuove metodologie didattiche che prevedono il coinvolgimento diretto degli allievi nel processo di apprendimento e richiedono sempre più spesso, in aula, l’applicazione di quella che viene definita “la lezione capovolta”. È evidente che questa iniziativa può coniugare la professionalità dei docenti, con il contenimento della spesa pubblica, in quanto abbatte il costo dei libri.
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[1] Cfr. art. 6, c. 1, Legge n. 128/2013
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